‘SC का सम्मान, लेकिन नहीं मान सकती फैसला’, टीचर भर्तियों पर मिला ‘सुप्रीम’ झटका तो बोलीं ममता बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया. बीजेपी ने इस मामले में ममता बनर्जी के इस्तीफा मांगा है.
West Bengal: पश्चिम बंगाल में 26 हजार शिक्षकों और अन्य कर्मचारी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, जिसके बाद राजनीति गरमा गई है. इसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांगी की है तो वहीं सीपीएमन ने तुरंत इस पद को भरने की बात कही है. इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का बेहद सम्मान करती हूं, लेकिन फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती.
नौकरी खो चुके लोगों से मिलेंगी ममता बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह नौकरी खो चुके लोगों से मिलेंगी और उनसे उम्मीद न खोने के लिए कहेंगी. बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया.’’
बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग
उन्होंने मांग की कि बनर्जी को इस भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पर ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या बीजेपी चाहती है कि बंगाल की शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाए? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के तो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में हैं, बीजेपी बताए कि मध्य प्रदेश व्यापम मामले में बीजेपी के कितने नेता गिरफ्तार हुए?
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण सैकड़ों शिक्षक महीनों से कोलकाता के मध्य में धरना दे रहे थे. वे अनुरोध कर रहे थे कि न्यायपालिका की ओर से निर्णय देते समय उनके मामलों के गुण-दोष पर विचार किया जाए और उसे मान्य किया जाए.
